मुख्य तथ्य
- मृत्यु दावा
- ₹70 लाख
- वार्षिक प्रीमियम
- ₹7 लाख
- पॉलिसी लैप्स तिथि
- 3 अक्टूबर 2016 (दूसरा प्रीमियम देय)
- पुनर्जीवन वैधता तिथि
- 5 जुलाई 2017
- पॉलिसीधारक की मृत्यु
- 4 जुलाई 2017
- रिफंड आदेश
- ₹7 लाख, 45 दिनों में, अन्यथा 9% ब्याज
पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण लैप्स हो जाती है, तो बीमा कंपनी मौत का दावा कानूनी रूप से खारिज कर सकती है। हालांकि, आयोग ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी पॉलिसीधारक द्वारा पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम को भी नहीं रख सकती है।
यह मामला एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने ₹70 लाख का मौत का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी। आयोग ने कहा कि दावा खारिज करना सही था, लेकिन कंपनी को पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान किया गया पूरा ₹7 लाख का पहला साल का प्रीमियम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
वर्तमान स्थिति
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक पॉलिसीधारक ने एचडीएफसी लाइफ क्लासिक अश्योर प्लस पॉलिसी खरीदी थी, जिसका वार्षिक प्रीमियम ₹7 लाख था। पॉलिसी के तहत न्यूनतम मृत्यु लाभ ₹70 लाख था। पॉलिसीधारक ने केवल पहला वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया था।
दूसरा प्रीमियम, जो 3 अक्टूबर 2016 को देय था, 30 दिनों की अनुग्रह अवधि के दौरान भी भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पॉलिसी लैप्स हो गई और बीमा कवरेज समाप्त हो गई। हालांकि, एचडीएफसी लाइफ ने पॉलिसीधारक को एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया था कि पॉलिसी को पुनर्जीवित करने के लिए देय प्रीमियम राशि 5 जुलाई 2017 तक मान्य रहेगी।
पॉलिसीधारक की मृत्यु 4 जुलाई 2017 को हुई, यानी उस तारीख से एक दिन पहले। उनकी विधवा ने मौत का दावा दायर किया, जिसे बीमा कंपनी ने पॉलिसी के लैप्स होने के कारण खारिज कर दिया।
| विवरण | तिथि/राशि |
|---|---|
| पॉलिसी खरीद | वार्षिक प्रीमियम ₹7 लाख |
| दूसरा प्रीमियम देय | 3 अक्टूबर 2016 |
| अनुग्रह अवधि | 30 दिन |
| पुनर्जीवन उद्धरण वैधता | 5 जुलाई 2017 तक |
| पॉलिसीधारक की मृत्यु | 4 जुलाई 2017 |
| मृत्यु दावा | ₹70 लाख |
| रिफंड राशि | ₹7 लाख |
| रिफंड अवधि | 45 दिन |
| ब्याज दर (विलंब पर) | 9% |
प्रभाव
इस फैसले का सीधा असर उन पॉलिसीधारकों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है जिनकी पॉलिसी प्रीमियम न भुगतान के कारण लैप्स हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो बीमा कंपनी मृत्यु लाभ देने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में प्रीमियम रिफंड देना उचित हो सकता है।
इस मामले में, आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने पॉलिसीधारक से ₹7 लाख पहले ही रख लिए थे और पुनर्जीवन संचार भेजना जारी रखा था। पुनर्जीवन उद्धरण 5 जुलाई 2017 तक मान्य था, और पॉलिसीधारक की मृत्यु उस अवधि के समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले हुई। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी को पूरा प्रीमियम रखने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा।
आयोग ने एचडीएफसी लाइफ को 45 दिनों के भीतर ₹7 लाख का प्रीमियम वापस करने का निर्देश दिया, अन्यथा 9% ब्याज देना होगा। हालांकि, आयोग ने विधवा के ₹70 लाख के मृत्यु लाभ, 24% ब्याज और मानसिक पीड़ा के लिए अलग मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया।
भविष्य का परिदृश्य
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि यह फैसला अंतिम रहता है, तो यह अन्य बीमा कंपनियों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिससे वे लैप्स पॉलिसियों के मामलों में प्रीमियम रिफंड की नीति पर पुनर्विचार कर सकती हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह फैसला सभी लैप्स पॉलिसियों पर लागू होगा या केवल असाधारण परिस्थितियों में।
विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा कंपनियों द्वारा भेजे गए रिमाइंडर ईमेल या पुनर्जीवन विंडो मृत्यु लाभ को बहाल नहीं कर सकते हैं, यदि प्रीमियम अनुग्रह अवधि से अधिक समय तक अवैतनिक रहता है। परिवारों को अक्सर दावा खारिज होने के बाद ही इसका पता चलता है।
भविष्य में, यदि बीमा कंपनियां पुनर्जीवन की समय सीमा के बारे में स्पष्ट संचार नहीं करती हैं, तो उपभोक्ता आयोग इसी तरह के मामलों में प्रीमियम रिफंड का आदेश दे सकता है। हालांकि, यह संभावना मामले-दर-मामले के आधार पर निर्भर करेगी।
स्रोत: livemint.com
