मुख्य मुद्दे
- बैठकीचा विषय
- ऊर्जा संवर्धन आणि कार्यक्षमता
- सहभागी संस्था
- वीज मंत्रालय आणि ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE)
- आघाडीवर असलेली राज्ये
- महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश
- पवन ऊर्जा लक्ष्य
- 2030 पर्यंत 100 गिगावॅट
- समिती अध्यक्ष
- श्रीरंग अप्पा चंदू बार्णे
पार्श्वभूमी
नवी दिल्ली येथे झालेल्या संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत ऊर्जा संवर्धन आणि कार्यक्षमता या विषयावर चर्चा करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, सदस्यांनी ऊर्जा निर्मिती, संवर्धन आणि त्यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाबाबत माहिती मागवली.
या बैठकीत वीज मंत्रालय आणि ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) च्या प्रतिनिधींनी 'ऊर्जा संवर्धन आणि कार्यक्षमता' या विषयावर सादरीकरण केले. तसेच, अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मागणीपत्रकावरील सरकारच्या कार्यवाहीचा मसुदा अहवालही समितीने विचारार्थ घेतला.
यापूर्वी जुलै महिन्यातही समितीने देशातील पवन ऊर्जा विस्तार योजनांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 2030 पर्यंत पवन ऊर्जेतून 100 गिगावॅट वीज निर्मितीचे सरकारी लक्ष्य असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
सद्य स्थिती
बैठकीनंतर एएनआयशी बोलताना समिती अध्यक्ष श्रीरंग अप्पा चंदू बार्णे यांनी सांगितले की, ऊर्जा संवर्धनावर विशेष मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सदस्यांनी कोणती राज्ये ऊर्जा संवर्धनात पुढे आहेत आणि कोणती मागे आहेत, याची माहितीही मागवली.
ऊर्जा संवर्धनात कोणती राज्ये आघाडीवर आहेत, असे विचारले असता बार्णे यांनी महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांची नावे घेतली. तसेच, इतर अनेक राज्येही या दिशेने ठोस प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.
मोदी सरकारमध्ये ऊर्जा निर्मितीवर वाढता भर दिला जात असल्याचेही बार्णे यांनी नमूद केले. बैठकीत सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती आणि अक्षय ऊर्जा निर्मिती वाढवण्यासाठीच्या धोरणात्मक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली.
परिणाम
ऊर्जा संवर्धन आणि कार्यक्षमतेवरील या चर्चेचा थेट परिणाम देशातील ऊर्जा धोरणांवर होऊ शकतो. समितीच्या शिफारशींमुळे ऊर्जा निर्मिती आणि संवर्धनाच्या दिशेने नवीन उपाययोजना आखल्या जाऊ शकतात.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांना आघाडीवर असलेली राज्ये म्हणून ओळखल्याने इतर राज्यांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाच्या उपाययोजनांना चालना मिळू शकते. यामुळे देशभरातील ऊर्जा ग्राहकांना दीर्घकाळात फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कार्बन उत्सर्जनाबाबत माहिती मागवल्याने पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे भविष्यातील ऊर्जा प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
भविष्यातील शक्यता
Scenario analysis: The possibilities below are not certain predictions.
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने ऊर्जा संवर्धनासाठी नवीन धोरणे आखल्यास, देशातील ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऊर्जा निर्मिती आणि वापरात संतुलन साधता येऊ शकते.
जर सरकारने 2030 पर्यंत 100 गिगावॅट पवन ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठले, तर अक्षय ऊर्जेच्या वाट्यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. मात्र, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पुरेशा गुंतवणुकी आणि धोरणात्मक पाठबळाची आवश्यकता आहे.
येत्या काळात समितीच्या अहवालावर आधारित संसदेत चर्चा होऊन ठोस निर्णय घेतल्यास, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना गती मिळू शकते. अन्यथा, ऊर्जा संवर्धनाच्या दिशेने प्रगती मंदावण्याची शक्यता आहे.
Source: webindia123.com
