कोलंबो, 04 अगस्त (डेली मिरर) - अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश संघ (IAJ) ने श्रीलंका सरकार द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु दो वर्ष बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने चेतावनी दी है कि प्रस्ताव पेश करने का तरीका न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
रोम मुख्यालय वाले इस संगठन ने सरकार से प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। IAJ ने कहा कि न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को सैद्धांतिक, पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाया जाना चाहिए, न कि मनमाने और तदर्थ तरीके से।
IAJ ने कहा कि उसकी चिंता सेवानिवृत्ति आयु संशोधन की अवधारणा से नहीं है, बल्कि इसके समय, पेश किए जाने के तरीके और इससे उत्पन्न व्यापक धारणा से है। संगठन ने कहा कि यदि कानून किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायाधीशों के छोटे समूह को लाभ पहुंचाता हुआ माना जाता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
IAJ ने श्रीलंका के न्यायिक सेवा संघ, राष्ट्रमंडल वकील संघ और अन्य पर्यवेक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं से सहमति जताई। संगठन ने सरकार से प्रस्ताव को वर्तमान रूप में पुनर्विचार करने का आग्रह किया और कहा कि वह श्रीलंका में घटनाक्रम पर नजर रखता रहेगा।
स्रोत: dailymirror.lk
