मार्केट

बाज़ार डेटा लोड हो रहा है…

विलंबित भाव
लाइव टीवी
राज्य

महाराष्ट्रात शाळांमध्ये जंक फूडवर बंदी; चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्सची विक्री थांबणार

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये चिप्स, तळलेले पदार्थ आणि साखरयुक्त पेयांची विक्री व जाहिरात बंद केली आहे. नव्या नियमांनुसार शाळांना पौष्टिक आहार देणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्रात शाळांमध्ये जंक फूडवर बंदी; चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्सची विक्री थांबणार
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

मुख्य मुद्दे

आदेश जारी करणारे
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे
लागू होणाऱ्या शाळा
सर्व सरकारी, अनुदानित, खासगी शाळा (राज्य मंडळ, CBSE, ICSE)
बंदी असलेले पदार्थ
चिप्स, तळलेले स्नॅक्स, कार्बोनेटेड पेये (HFSS)
वगळलेल्या संस्था
क्रेच आणि २२ महिन्यांपर्यंतच्या मुलांची डे-केअर केंद्रे
तपासणी
प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन तपासणी
प्रशिक्षण
४,९१९ शिक्षक, ३,५६७ शाळा, ४२ कार्यशाळा

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये जंक फूडची विक्री आणि प्रचार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानक अधिनियम, २००६ अंतर्गत जारी केला आहे.

हा नियम राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांना लागू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई यांसारख्या शैक्षणिक मंडळांशी संलग्न शाळांचाही यात समावेश आहे. पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, निवासी शाळा, वसतिगृहे, कॅन्टीन आणि अन्न पुरवठादार यांना हे नियम लागू होतील.

सध्याची स्थिती

नव्या नियमांनुसार शाळांमध्ये चरबी, मीठ आणि साखर (HFSS) यांचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ, जसे की पॅकेज्ड चिप्स, तळलेले स्नॅक्स आणि कार्बोनेटेड पेये यांची विक्री, प्रदर्शन आणि जाहिरात पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. शाळांना राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या (NIN) आहारविषयक शिफारशींनुसार फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, कडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश असलेला आहार देणे बंधनकारक आहे.

शाळा व्यवस्थापनांना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेला FSSAI परवाना किंवा नोंदणी घेणे, स्वच्छता मानकांचे पालन करणे, प्रशिक्षित आरोग्य आणि कल्याण राजदूत नियुक्त करणे आणि जंक फूडविरोधात चेतावणी फलक लावणे आवश्यक आहे. तसेच शाळांच्या संगणक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर HFSS उत्पादनांच्या जाहिराती रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळांना आपल्या परिसराच्या ५० मीटर त्रिज्येत होणाऱ्या अनधिकृत जंक फूड विक्रीची माहिती स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आणि नागरी प्राधिकरणांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रशिक्षणाची आकडेवारी
प्रशिक्षित शिक्षक शाळा कार्यशाळा
४,९१९३,५६७४२
महाराष्ट्र FDA च्या वतीने घेण्यात आलेल्या कार्यशाळांची माहिती.

परिणाम

या निर्णयाचा थेट परिणाम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहारावर होणार आहे. शाळांमध्ये पौष्टिक आहाराची उपलब्धता वाढल्याने बालपणीच्या लठ्ठपणा, अशक्तपणा, सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे.

शाळा व्यवस्थापनांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. अन्न पुरवठादार आणि कॅन्टीन चालकांना आपले व्यवसाय नव्या मानकांनुसार समायोजित करावे लागतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध सुधारणा नोटीस, अन्न जप्ती, परवाना निलंबन किंवा रद्दीकरण आणि अन्न सुरक्षा आणि मानक नियम, २०११ अंतर्गत खटला चालवण्याची तरतूद आहे.

पालकांना आपल्या मुलांच्या खाण्याच्या सवयींवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी आहाराची निवड करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

भविष्यातील दिशा

Scenario analysis: The possibilities below are not certain predictions.

या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शाळांमधील जंक फूडचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. मात्र, यासाठी शाळा, पालक आणि अन्न विक्रेत्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

जर शाळांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे शाळांची प्रतिष्ठा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या जनजागृती मोहिमेमुळे 'सेफ फूड. हेल्दी चाइल्डहुड. कॅपेबल महाराष्ट्र' या थीम अंतर्गत दीर्घकाळात आरोग्यदायी खाण्याच्या सवयी रुजण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमाचे यश शाळा, पालक आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल.

Source: nagpurtoday.in

इस समाचार को साझा करें