वार्डीर न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमालिया में सार्वजनिक संस्थानों का राजनीतिकरण हो रहा है, जिससे राज्य निर्माण की प्रक्रिया गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, संस्थानों का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, सामूहिक सेवाएं सुनिश्चित करना और सार्वजनिक शक्ति को व्यवस्थित एवं सीमित करना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जब संस्थानों तक पहुंच कानूनी अधिकार के बजाय प्रभाव, व्यक्तिगत संबंधों या अनौपचारिक भुगतान पर निर्भर करती है, तो वे अपने उद्देश्य में विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पासपोर्ट या व्यापार लाइसेंस कार्यालय कानून के अनुसार आवेदनों का निपटारा नहीं करता है, तो लोगों को प्रभावशाली मध्यस्थ या रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सामूहिक सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान तब विफल होने लगते हैं जब उनके नियंत्रक अक्षम लेकिन ताकतवर लोगों की नियुक्ति करके संकेत देते हैं कि जनता की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इससे पुलिस जैसे संस्थानों में दुर्व्यवहार, धमकी और जबरन वसूली जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, और व्यवसायों को निजी सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संस्थानों का तीसरा कार्य सरकार को व्यवस्थित और सीमित करना है। अदालतें न केवल नागरिकों के बीच विवादों का समाधान करती हैं, बल्कि सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग की समीक्षा भी करती हैं। जब अदालतें यह भूमिका नहीं निभा पातीं, तो सत्ता को लेकर विवाद राजनीतिक संकट बन जाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सोमालिया में संस्थानों का राजनीतिकरण हो रहा है, जहां वे सार्वजनिक सेवा के बजाय संरक्षण और वफादारी का साधन बन गए हैं। यदि संस्थानों का संगठन कानून द्वारा निर्धारित कार्यों के बजाय अन्य उद्देश्यों पर आधारित है, तो व्यक्तियों को बदलने से संस्थागत परिणामों में बदलाव नहीं आएगा।
स्रोत: wardheernews.com
