बेंगलुरु स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) ने एक आदेश में कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) बायबैक भुगतान के कर उपचार पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में पुनर्विचार करें। यह आदेश उन स्टार्टअप कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, जिन्हें अपने निहित लेकिन अप्रयुक्त ईएसओपी के बायबैक पर मिलने वाली राशि को पूंजीगत लाभ के रूप में दिखाने का अधिकार मिल सकता है।
मामला फ्लिपकार्ट के एक पूर्व कर्मचारी से जुड़ा है, जिसे निहित स्टॉक विकल्पों के बायबैक से लगभग 39.74 लाख रुपये मिले थे। करदाता ने इस राशि को पूंजीगत लाभ के रूप में दिखाया, जबकि आयकर विभाग ने इसे वेतन मानते हुए कर लगाया, क्योंकि नियोक्ता ने वेतन के तहत टीडीएस काटा था और फॉर्म 16 में दिखाया था। आईटीएटी ने मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं दिया, बल्कि पहली अपीलीय प्राधिकारी के प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज करने को गलत बताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार का निर्देश दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जून 2025 में कहा था कि ईएसओपी पर वेतन के रूप में कर तभी लगता है जब कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करता है और शेयर आवंटित होते हैं। इससे पहले, निहित लेकिन अप्रयुक्त ईएसओपी केवल भविष्य में शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं, शेयरों का स्वामित्व नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे अप्रयुक्त विकल्पों के लिए मिलने वाला मुआवजा केवल टीडीएस कटौती या फॉर्म 16 में दिखाने के आधार पर स्वतः वेतन नहीं माना जा सकता।
यह आदेश स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां ईएसओपी का उपयोग बढ़ रहा है और तरलता अक्सर अधिग्रहण, विलय या बायबैक के माध्यम से मिलती है। हालांकि आईटीएटी ने अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में मामले को पुनर्विचार के लिए भेजना करदाताओं की कानूनी स्थिति को मजबूत करता है। कर के दायरे में अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि वेतन पर स्लैब दरों से कर लगता है, जबकि पूंजीगत लाभ पर अलग प्रावधानों से कर लगता है।
स्रोत: livemint.com
