नरेंद्र मोदी इन फोकस: केंद्र की नीतियां और योजनाएं – क्या लोग इन्हें चुनावी हथियार मानते हैं?

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2025: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियां और योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और मेक इन इंडिया, लगातार चर्चा में हैं। ये योजनाएं गरीबों, किसानों, और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने का दावा करती हैं। लेकिन, क्या ये सिर्फ जनकल्याण के लिए हैं, या इन्हें चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? बिहार जैसे राज्यों में, जहां 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं।
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केंद्र की प्रमुख योजनाएं: एक नजर
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से अब तक कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): 25 मिलियन से अधिक घर बनाए गए, जिससे ग्रामीण और शहरी गरीबों को लाभ हुआ।
आयुष्मान भारत: 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): 12.33 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना की सहायता, जिसके तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए।
मेक इन इंडिया: उद्यमिता और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, जिसने 25 सेक्टरों में निवेश को प्रोत्साहित किया।
स्वच्छ भारत अभियान: 2019 तक 'क्लीन इंडिया' का लक्ष्य, जिसके तहत लाखों शौचालय बनाए गए।
नमामी गंगे योजना: गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए 2016 में शुरू।

इन योजनाओं का दावा है कि ये गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। लेकिन, इनके कार्यान्वयन और प्रभाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
क्या लोग इन्हें चुनावी हथियार मानते हैं?
हां, चुनावी हथियार के रूप में देखा जाता है

वोट बैंक की रणनीति: कई विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये योजनाएं चुनावी लाभ के लिए बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने इन योजनाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। एक X पोस्ट में कहा गया, "मोदी की योजनाएं वोट चोरी का हिस्सा हैं, सिर्फ दिखावा है।"
री-ब्रांडिंग और प्रचार: कुछ योजनाएं, जैसे PM AASHA, को पुरानी योजनाओं का री-ब्रांडेड वर्जन बताया गया है। 2019 और 2024 के चुनावों के दौरान इनका खूब प्रचार हुआ, लेकिन बीच के समय में फंडिंग न के बराबर थी।
महिलाओं और किसानों पर फोकस: योजनाएं जैसे PM-KISAN और मुफ्त साइकिल वितरण ने महिलाओं और किसानों को आकर्षित किया। 2019 में Lokniti-CSDS सर्वे में पाया गया कि BJP ने इन योजनाओं के कारण अधिक महिला वोटर हासिल किए।
'मोदी की गारंटी' ब्रांडिंग: योजनाओं को 'मोदी की गारंटी' के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत छवि को बढ़ावा मिलता है। विशाल पोस्टर और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर मोदी का नाम इसे और मजबूत करता है।

नहीं, जनकल्याण के लिए हैं

वास्तविक प्रभाव: सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उदाहरण के लिए, PMAY के तहत 25 मिलियन घर और स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों ने ग्रामीण जीवन को बेहतर किया। एक X यूजर ने लिखा, "मोदी की योजनाएं गरीबों के लिए गेम-चेंजर हैं।"
आर्थिक समावेश: प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले, जिससे वित्तीय समावेश बढ़ा।
कृषि और स्वास्थ्य: PM-KISAN और आयुष्मान भारत ने किसानों और गरीबों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दी। 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि से 12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।

आलोचनाएं और चुनौतियां

कम फंडिंग: 906 केंद्रीय योजनाओं में से 71.9% को बजट से कम फंड मिला। कल्याणकारी योजनाओं में 75% से अधिक को वादे से कम राशि दी गई।
प्रभाव की कमी: कुछ योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, को CAG ने अपने उद्देश्यों में विफल बताया। नमामी गंगे और आयुष्मान भारत को स्वीकृत राशि से अधिक आवंटन मिला, लेकिन खर्च कम हुआ।
ध्रुवीकरण का आरोप: विपक्ष का कहना है कि योजनाएं BJP के हिंदुत्व एजेंडे के साथ जोड़कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है।

बिहार में योजनाओं का प्रभाव
बिहार में, जहां 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, केंद्र की योजनाएं चर्चा का केंद्र हैं:

PMAY और PM-KISAN: ग्रामीण बिहार में इन योजनाओं ने गरीबों और किसानों को लाभ पहुंचाया, लेकिन विपक्ष इन्हें 'चुनावी जुमला' बताता है।
वोटर ध्रुवीकरण: RJD और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजनाओं का लाभ BJP समर्थकों को ज्यादा मिलता है।
जागरूकता की कमी: कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग योजनाओं के लाभ से अनजान हैं, जिससे इनका प्रभाव सीमित हो जाता है।

क्या कहते हैं लोग?
X पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। एक यूजर ने लिखा, "मोदी की योजनाएं सिर्फ वोट के लिए हैं, असली काम दिखता नहीं।" वहीं, एक अन्य ने कहा, "PMAY और PM-KISAN ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली।" C-Voter के सर्वे में 58% लोगों ने मोदी की नीतियों का समर्थन किया, लेकिन 56% का मानना था कि ये नीतियां मुख्य रूप से अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं।