सियोल: राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अभियोजन के प्रत्यक्ष जांच अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करने वाले संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में पूरक जांच करने का अधिकार भी शामिल नहीं है।
यह विधेयक 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिससे दक्षिण कोरिया में सात दशकों से चली आ रही अभियोजन की जांच और अभियोग दोनों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब अभियोजन के पास केवल अभियोग चलाने का अधिकार रहेगा, और वह केवल पुलिस से पूरक जांच का अनुरोध कर सकेगा।
राष्ट्रपति ली ने कहा कि यह विधेयक संवैधानिक या कानूनी दोषों से मुक्त है, इसलिए उन्होंने वीटो का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, "जांच और अभियोग का पृथक्करण असामान्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में पहला कदम है।"
हालांकि, राष्ट्रपति ने पुलिस को मिलने वाली व्यापक शक्तियों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि नई व्यवस्था में मजबूत निगरानी और जवाबदेही आवश्यक होगी। उन्होंने गंभीर कदाचार में पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने या जांच कर्तव्यों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया।
मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है, जबकि महिला अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि इससे यौन हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
स्रोत: koreatimes.co.kr
